नई दिल्ली, । जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। देश के प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली का जामिया विश्वविद्यालय बीते कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा था। गौरतलब है कि दिल्ली में स्थित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में फिलहाल मेडिकल कॉलेज नहीं है।

रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान जामिया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने जामिया में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति दे दी है।

वाइस चांसलर द्वारा की गई इस घोषणा के दौरान मंच पर उपराष्ट्रपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज न केवल दक्षिण दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि यूपी और हरियाणा के आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।

स्वतंत्रता संग्राम और असहयोग आंदोलन से जन्मी संस्था जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी स्थापना के 102 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी गौरवमयी यात्रा पूरी करने के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करना चाहता है। इसके लिए जामिया ने केंद्र सरकार से जामिया परिसर के भीतर ही एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कि जामिया में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने पर यहां एमबीबीएस जैसे महत्वपूर्ण मेडिकल कोर्सेज भी शुरू हो सकेंगे।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान भी कुलपति ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की सहायता मांगी थी। राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात से पहले भी विश्वविद्यालय केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी देने की अपील कर चुका था।

प्रो. अख्तर ने राष्ट्रपति से जनजातीय छात्रों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने में मदद मांगी है। विश्वविद्यालय जनजातीय अध्ययन एवं विकास विभाग और जनजातीय छात्रों के लिए एक छात्रावास स्थापित करना चाहता है और इसके लिए मदद की आवश्यकता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय में अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए भी अनुरोध किया था।

मुंबई, 22 जुलाई (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना को सभी राजनीतिक दलों के लिए शर्म की बात बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बस्तियों को स्थाई रूप से स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रभावशाली योजना बनाई जानी चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि वे खुद एक राजनेता हैं, लेकिन इरशालवाडी की यह घटना हर किसी के लिए शर्म की बात है। आज कई ऐसी बस्तियां हैं, जो पहाड़ की तलहटी में स्थित हैं और वहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इन बस्तियों को समय रहते स्थानांतरित कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं इन लोगों से मिला हूं, उनकी समस्याओं को जाना है, लेकिन ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।

नई दिल्ली, । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से मातृभाषा में 12वीं तक की शिक्षा के लिए विकल्प देना सराहनीय कदम है।

शाह ने शनिवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलने से उनके चिंतन, तर्क एवं अनुसंधान की क्षमता में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही इस पहल से अधिक से अधिक छात्र अब सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई ने अपने सभी विद्यालय प्रमुखों को बालवाटिका से 12वीं कक्षा तक भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए परिपत्र भेजा है। सीबीएसई के निदेशक (शैक्षणिक) डॉ. जोसफ इमानुवल ने शुक्रवार को बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख को पत्र भेज कर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवा शिक्षार्थियों के लिए बहुभाषिकता के महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक लाभ पर बल दिया गया है। नीति में दृढ़ता से समर्थन किया गया है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 एवं अग्रिम कक्षाओं में मूल भाषा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए।

नई दिल्ली, । दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जाने वाले भारतीय हज यात्रियों की वतन वापसी हो चुकी है। अलबत्ता दीगर इंबारकेशन प्वाइंट्स पर हाजियों की वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। इस बार की हज यात्रा तमाम हाजियों के लिए अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। भारत से हज पर जाने वाले 155 यात्रियों का इंतकाल भी हुआ है।

सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को साफ-सफाई, पानी, खाने और चिकित्सा जैसी कई तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत से हाजियों के दिलो-दिमाग पर अब भी ऐसी बुरी यादें ताजा हैं। हालांकि, वापसी के साथ ही यह मामला शांत हो चुका है। सकुशल अपने घरों को वापसी के बाद अब उन्हें केन्द्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया आदि से भी कोई गिला-शिकवा नहीं रहा। हज यात्रा-2023 के दौरान भारत से जाने वाले 155 हज यात्रियों की बीमारी आदि के कारणों से मौत होने की खबरें हैं। मरने वालों में दिल्ली से जाने वाली 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हज यात्रा के दौरान मरने वालों में 130 हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वाले यात्री हैं, जबकि दीगर 25 प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के माध्यम से जाने वाले यात्री शामिल हैं। 39 यात्री हज की अदायगी से पहले ही इंतकाल कर गए, जबकि 116 की मृत्यु हज की अदायगी के बाद हुई है। सऊदी अरब के कानून के तहत हज यात्रा के दौरान मरने वाले यात्रियों को जन्नत-उल-बकी व अन्य कब्रिस्तानों में दफन किया जाता है।

शहडोल:   मध्य प्रदेश को अजब और गजब यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां ऐसी घटनाएं होना आम है, जो इस राज्य को अजब और गजब बनाते हैं। एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले के ग्राम पंचायतों का है, जहां खुले में मवेशी छोड़ने पर जुर्माने और सजा का ऐलान किया गया है। मवेशी मालिक को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा तो 25 जूते मारे जाएंगे।

दरअसल, राज्य में इन दिनों गांव में मुनादी कराए जाने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शहडोल जिले की सोहागपुर और जयसिंह नगर जनपद की ग्राम पंचायतों का बताया जा रहा है।

मुनादी करने वाला नगड़िया बजा रहा है और सरपंच द्वारा जारी की गई घोषणा का ऐलान भी कर रहा है। आवारा मवेशियों के चलते फसलों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए मुनादी करने वाला आदेश का ब्योरा दे रहा है।

मुनादी कर रहा व्यक्ति कह रहा है कि अपने-अपने मवेशियों को संभाल कर रखिए, घर में बांधकर रखिए, बाद में सरपंच का कोई दोष नहीं होगा। अगर किसी ग्रामीण के मवेशी ने खेतों को नुकसान पहुंचाया तो प्रति मवेशी एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और 25 पनहि (जूते मारने का दंड) दिया जाएगा।

इसी तरह की मुनादी एक अन्य गांव में हो रही है, जिसमें आवारा मवेशी घूमते पाए जाने पर मालिक पर 500 रुपये का दंड और पांच जूते मारे जाने की बात कही जा रही है।

ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत पुलिस थानों में की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह मुनादी किसके आदेश पर और कहां की जा रही है।