न्यूयॉर्क, वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि जिन शिशुओं ने जन्‍म के बाद पहला साल कोविड-19 महामारी के दौरान बिताया है, उनकी आंत में पहले पैदा हुए बच्‍चों की तुलना में कम बैक्टीरिया पाए गए हैं.

‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स’ में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है कि जिन शिशुओं की आंत के बैक्‍टीरिया का महामारी के दौरान नमूना लिया गया था, उनमें आंत के माइक्रोबायोम की अल्फा विविधता कम थी, जिसका अर्थ है कि आंत में बैक्टीरिया की कम प्रजातियां थीं.

शिशुओं में पाश्चुरैलेसी और हेमोफिलस बैक्टीरिया की कम थे, जो मनुष्यों के भीतर रहते हैं और विभिन्न संक्रमणों का कारण बन सकते हैं.

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में कहा कि यह परिवर्तन कोविड-19 महामारी के कारण हुए हैं. इसके लिए सामाजिक बदलाव भी जिम्‍मेदार हो सकते हैं. इन बदलावों के पीछे संभावित रूप से घर पर अधिक समय बिताना, डेकेयर में अन्य बच्चों से अलग रखना, साफ-सफाई में इजाफा, बेहतर पर्यावरण, अच्‍छा आहार, स्तनपान और सही देखभाल कारण हो सकते हैं.

शोध पत्र की सह-प्रमुख लेखिका और एनवाईयू स्टीनहार्ट के विकासात्मक मनोविज्ञान कार्यक्रम से हाल ही में डॉक्टरेट स्नातक सारा सी. वोगेल ने कहा कि कोविड-19 महामारी हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रयोग प्रदान करती है कि सामाजिक वातावरण शिशु आंत के माइक्रोबायोम को कैसे प्रभावित करता है.

वहीं, यह अध्ययन अनुसंधान के बढ़ते क्षेत्र में योगदान देता है कि शिशु के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन आंत के माइक्रोबायोम में परिवर्तन के साथ कैसे जुड़े हो सकते हैं.

अध्ययन के लिए टीम ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले 12 महीने के बच्चों के दो सामाजिक, आर्थिक और नस्लीय रूप से विविध समूहों के मल के नमूनों की तुलना की. इनमें महामारी से पहले के 34 शिशुओं के नमूनों की तुलना मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच के 20 शिशुओं से की गई.

एनवाईयू स्टीनहार्ट में एसोसिएट प्रोफेसर नताली ब्रिटो ने कहा, “हम जानते हैं कि वयस्कों में आंत में माइक्रोबायोटा प्रजातियों की विविधता में कमी खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है. लेकिन, शैशवावस्था के दौरान आंत के माइक्रोबायोम के विकास और प्रारंभिक देखभाल करने वाला वातावरण उन संबंधों को कैसे आकार दे सकता है, इस पर अधिक शोध की आवश्यकता है.”

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए. युवाओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप-3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा.

उन्होंने कहा, “भारत इस दशक में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा. जब मैं गारंटी देता हूं तो मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता भी हूं.”

9 साल पहले आज ही के दिन शुरू की गई जन धन योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने आज ही के दिन नौ साल पहले जन धन योजना शुरू की थी. वित्तीय लाभ के अलावा, इस योजना ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.”

“खाद्य से लेकर फार्मा तक, अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है. फार्मा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और यह आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा. ऑटोमोबाइल उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में ये दोनों इंडस्ट्री और भी विकसित होने वाली हैं.”

“2030 तक पर्यटन क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होने की संभावना है. यह 13-14 करोड़ नई नौकरियां पैदा कर सकता है.”

मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए गए हैं.

मोदी ने कहा, “इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व पर बहुत चर्चा हो रही है. भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल 26 लाख करोड़ रुपये का था. अगले तीन सालों में यह क्षेत्र 35 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा.”

उन्होंने आगे कहा कि देश मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी फोकस कर रहा है.

प्रधान मंत्री ने बताया, “हम आईटी हार्डवेयर उत्पादन क्षेत्र में वही सफलता दोहराने वाले हैं जैसे हमने मोबाइल फोन क्षेत्र में हासिल की थी.

जयपुर, ऐसे समय में जब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है, राजस्थान सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर लोगों को काफी राहत दी है.

राजस्थान 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है.

परिणामस्वरूप, लाभार्थी परिवारों को हर महीने अपना सिलेंडर दोबारा भरवाने में कठिनाई हो रही है. लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अलग मॉडल पेश किया है, जो पूरे राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन गया है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में करने का बड़ा वादा था, जो हाल ही में लागू हुआ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से बमुश्किल छह महीने पहले. इस कदम को राज्य की महिलाओं ने खूब सराहा, जो भाजपा का समर्थन करने के लिए जानी जाती थीं, खासकर पीएमयूवाई शुरू होने के बाद लोकसभा चुनावों के दौरान.

यह देश में दी जाने वाली सबसे बड़ी रसोई गैस सब्सिडी है.

यह पहला बड़ा वादा अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किया था. इसके तुरंत बाद अगला कदम उठाया गया, हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली. फरवरी में, सरकार ने अपनी प्रमुख स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज राशि को प्रति परिवार 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की भी घोषणा की.

“राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सहित हर क्षेत्र में देश का एक मॉडल राज्य बन गया है. राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज और 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा, मुफ्त दवाओं और जांच सुविधाओं सहित कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया है.

“राज्य में आईआईटी, आईआईएम, एनआईएफटी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं. दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा आहार किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कमजोर वर्गों को 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है.” उन्होंने कहा, ”राज्य में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है.”

घरेलू गैस वितरक संग के प्रतिन‍िधिमंडल से बात करते हुए गहलोत ने कहा, ”हम ‘राजस्थान मिशन-2030′ में 1 करोड़ लोगों से सुझाव और सलाह ले रहे हैं.’ उन्होंने एलपीजी गैस वितरकों से मिशन-2030 में अपने सुझाव भेजने को कहा.

कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष डॉ. दीपक सिंह ने गैस सिलेंडर वितरकों से संबंधित विभिन्न विषयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. संघ के सदस्यों ने पात्र लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

इस बीच, सीएम ने पहले कहा, ”हम बचत और राहत के बारे में बात कर रहे हैं. यह हमारे बजट का विषय था और हम लोगों को राहत दे रहे हैं, ”मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम में कहा.

उन्होंने कहा, “यह सामाजिक सुरक्षा है, इस तरह की योजनाएं और स्वास्थ्य का अधिकार सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए.”

500 रुपये की एलपीजी योजना केवल उन परिवारों के लिए है, जो राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में हैं या केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं. राजस्थान सरकार ऐसे ग्राहकों को 500 रुपये में यह सिलेंडर उपलब्ध कराएगी.

फिलहाल राजस्थान में आम तौर पर एक सिलेंडर 1050 रुपये के आसपास मिलता है.

अधिकारियों के अनुसार, “राजस्थान में 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को उज्ज्वला योजना के तहत 850 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर मिला. उज्ज्वला उपभोक्ताओं को केंद्र से 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है. राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में 6 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं.

इस प्रकार, राजस्थान में बीपीएल श्रेणी के 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सामान्य दर 1050 रुपये प्रति सिलेंडर पर गैस मिलती है. उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये की सब्सिडी भी नहीं मिलती है” अधिकारियों ने कहा.

राजस्थान के खाद्य विभाग और केंद्र के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का मानना है कि राजस्थान में औसतन 3 से 4 लोगों का परिवार एक सिलेंडर का इस्तेमाल करता है.

ऐसे में जब राजस्थान सरकार इन 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सस्ता सिलेंडर देगी तो इसका सीधा असर करीब 2.25 करोड़ लोगों पर पड़ेगा.

इससे पहले राज्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार उन सभी लोगों को लाभ देना चाहती है, जिन्हें उज्ज्वला के नाम पर ठगा गया है.

सरकार की इस योजना से 70 लाख उपभोक्‍ताओं को लाभ मिलेगा और सरकार पर 33 सौ करोड़ रुपयों का भार पड़ेेेेगा. सरकार इस पांच सौ रुपयेे की दर से हर साल 12 सिलेंडर उपलब्‍ध कराएगी.

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि यह सच नहीं है, तो ही इसे साक्ष्य का एक हिस्‍सा भर माना जायेगा और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता.

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए कहा कि अदालतों को इस पर भरोसा करने से पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय और सच्चा है.

अदालत ने कहा, “यह निर्धारित करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को कब स्वीकार किया जाना चाहिए; न्यायालय का कर्तव्य मामले के तथ्यों और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर इस प्रश्न पर निर्णय लेना और उसकी सत्यता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होना है.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बयान देने वाला व्यक्ति को पता था कि वह मर सकता है, क्या मृत्यु पूर्व बयान सबसे पहले उपलब्‍ध मौके पर लिया गया था आदि कारकों पर अदालतों को विचार करना चाहिए.

इसमें कहा गया है कि यह सच है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान एक ठोस सबूत है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, अगर यह साबित हो जाए कि वह स्वैच्छिक और सच्चा था और पीड़ित की मानसिक स्थिति ठीक थी.

शीर्ष अदालत ने कहा, “अदालत के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय है क्योंकि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में आरोपी का नाम हमलावर के रूप में है.