कारगिल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं, ने शुक्रवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया और भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी.

एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, “कारगिल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वीरता की गाथा है. यह वह भूमि है जहां हमारे कई सैनिकों ने सेवा की, और उनके साहस और बलिदान की गूंज है. यह भारत और सभी का गौरव है. भारतीयों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास है. मैं कारगिल युद्ध के सभी बहादुर सेनानियों और शहीदों को नमन करता हूं.”

उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध की याद में द्रास शहर में बने स्मारक की कई तस्वीरें भी पोस्ट के साथ संलग्न कीं.

कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा राहुल गांधी का लद्दाख क्षेत्र में आखिरी कार्यक्रम था, जहां वह अपने नौ दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं.

इससे पहले दिन में, उन्होंने श्रीनगर के रास्ते में युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले कारगिल में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया.

उन्होंने पिछले नौ दिनों में अपनी ड्यूक केटीएम 390 बाइक से लद्दाख के कई इलाकों का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया.

उन्होंने 20 अगस्त को अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 79वीं जयंती पर पैंगोंग त्सो झील के पास श्रद्धांजलि भी दी थी. उन्होंने लेह से लेकर पैंगोंग झील, नुब्रा, खारदुंगला टॉप, लामायुरू, जांस्कर और कारगिल इलाकों का भी दौरा किया है.

कारगिल युद्ध स्मारक श्रीनगर से 400 किमी से अधिक दूर और टाइगर हिल के पास स्थित है.

कारगिल से श्रीनगर के लिए रवाना होने से पहले पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने अपनी बाइक छोड़ दी और कार ले ली.

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शनिवार को श्रीनगर में उनके साथ शामिल होंगी.

मुंबई, . राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के बयानों के कुछ घंटों बाद, महाविकास अघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस बेफिक्र दिखी और शुक्रवार को यहां अलग हुए धड़े के नेता अजित पवार की मूल पार्टी में ‘वापसी’ की भविष्यवाणी की.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीनियर पवार से मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शायद एनसीपी में लौटने की इच्छा जताई है.

पटोले ने कहा, “शरद पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं. उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वह अजित पवार का मन बदलने में सफल रहे हैं और वह जल्द ही अपनी पार्टी में लौट आएंगे.”

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि शुक्रवार को पुणे में शरद पवार के बयान के बाद कई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं, हालांकि ‘उन्होंने बार-बार स्पष्ट किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे.’

लोंढे ने दावा किया, “शरद पवार के बयान की एक सरल व्याख्या यह है कि महाराष्ट्र और देश जल्द ही ‘अजित पवार रिटर्न्स पार्ट -2’ देख सकता है. इसे अलग तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है.”

उन्होंने बताया कि कैसे अजित पवार और उनके समर्थक – जो अब राज्य सरकार का हिस्सा हैं – शरद पवार से मिलते रहते हैं या उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं, और इसका मतलब है कि अजित पवार भाजपा द्वारा पैदा की गई राजनीतिक गड़बड़ी से वापस आ जाएंगे.

लोंधे ने विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने और तोड़ने का ‘पाप’ करने के लिए भाजपा की आलोचना की, जिसमें पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को गिराने के लिए शिवसेना से शुरुआत की और एकनाथ शिंदे को (जून 2022 में) सीएम के रूप में सरकार बनाने का काम किया.

लोंढे ने कहा, “उसके बाद, भाजपा ने राकांपा के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन शरद पवार की राजनीतिक क्षमता और अनुभव को देखते हुए, अजित पवार गुट को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है और अब “भाजपा को उसकी जगह दिखा दी जाएगी.”

पटोले ने दोहराया कि शरद पवार के बयानों के बाद कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में कोई भ्रम नहीं है और लोग आगामी लोकसभा चुनाव में एमवीए को पूर्ण बहुमत के साथ वोट देंगे.

कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया पिछले महीने अजित पवार के नेतृत्व वाले अलग गुट के शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए चले जाने के 55 दिन बाद शरद पवार के इस दावे के जवाब में आई है कि राकांपा “विभाजित नहीं हुई है”.

83 वर्षीय एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी अभी भी एकजुट है और जिन नेताओं ने अलग रास्ता अपनाया है, वे भी “हमारे हैं”. उनके बयानों ने अटकलों को हवा दे दी.

राजनीतिक हंगामे के बीच, बाद में शुक्रवार शाम को, शरद पवार ने दावा किया कि इस मामले में उन्हें संदर्भ से परे उद्धृत किया गया था.

नई दिल्ली, . गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मणिपुर के कई नागरिक समाज संगठनों के समूह, मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की.

अपने आधिकारिक आवास पर बैठक के दौरान अमित शाह ने हिंसाग्रस्त राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की.

समूह की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अमित शाह ने मणिपुर के क्षेत्र में सभी प्रकार की घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख पर जोर दिया. उन्होंने राज्य में शांति की अपील की और समूह से लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने का आग्रह किया.

समूह को “समस्या-समाधान और शांति-निर्माण” के लिए जिम्मेदार कुकी नेताओं और समूहों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

बैठक के दौरान 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह को पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए ज्ञापन सौंपा.

समूह के प्रस्तावित उपायों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को उनकी मूल बस्तियों में पहुंचाने की पहल शामिल है.

इससे पहले गुरुवार को अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ भी बैठक की थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी थी.

मणिपुर में 3 मई को भड़की जातीय हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है जबकि, हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

कांग्रेस मौजूदा हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है.

भोपाल, . केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि राज्य की जनता को तय करना है कि वह विकास के साथ है या घोटालों के साथ. उन्‍होंने कांग्रेस को चुनौती दी है कि अगर उसमें हिम्मत हो तो वह अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जारी करे. 

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘गरीब कल्याण महा अभियान, रिपोर्ट कार्ड 2003-2023’ जारी करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अगर जनता विकास के साथ है, तो उसे 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन देना है.

शाह ने कहा कि मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया. देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया. आज भारत क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर जीरो टाॅलरेंस के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है.

उन्‍होंने कहा, ”जी-20 समिट सारी दुनिया में भारत की संस्कृति, विकास और उसके भविष्य के प्रसार का माध्यम बन रही है. पहली बार जी-20 समिट देश के सभी राज्यों के 59 स्थानों पर हो रही है. 14 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है. भारत आज डिजिटल लेनदेन, एलईडी बल्ब के वितरण, स्वच्छता, टीकाकरण तथा दाल, दलहन, दूध,जूट और रेल इंजन के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है. मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा स्टार्टअप और वाहन उद्योग में तीसरे स्थान पर है.”

शाह ने कहा, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शासन में सिर्फ घोटाले करती रही. बोफोर्स घोटाला, टूजी घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चॉपर घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, डीएलएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, खाद्य सुरक्षा बिल घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, आईपीएल घोटाला, एलआईसी हाउसिंग घोटाला, मधु कोड़ा कांड, राफेल खरीदी घोटाला, सबमरीन घोटाला, मंदिर कलेक्शन घोटाला और वॉक्स वैगन इक्विटी घोटाले जैसे 24 से अधिक घोटालों में लिप्त रही है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 20 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था जिसे देश के सबसे विकसित राज्य बनाने का प्रयास किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस काल के 24 घोटालों का सिलसिलेवार जिक्र किया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर और कमलनाथ पर हमले बोले. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया, इसका हिसाब दीजिए और आंकड़े लेकर नौ करोड़ जनता के सामने आइए.

शाह ने कहा, केंद्र में जब 2004 से 14 के बीच सोनिया-मनमोहन की सरकार थी तब मध्य प्रदेश को 1 लाख 58000 करोड रुपए 10 साल में दिए, वही मोदी सरकार ने नौ साल में आठ लाख 30 हजार करोड रुपए मध्य प्रदेश को देने का काम किया है. कांग्रेस पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बंटाधार और कमलनाथ इधर-उधर की बात नहीं कीजिए मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लुटा ,इसका जवाब जरूर दीजिए, यह कांग्रेस के काल में लुटा है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था. 2003 में आई भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति दिलाई. 2003 से 2023 तक के 20 साल प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्णकाल रहे हैं और इन सालों में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव डाली गई. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और मध्यप्रदेश की दिल खोलकर मदद की. राजधानी भोपाल से गांव की चौपाल तक विकास और खुशहाली बयार चलाई. इसका प्रति उत्तर देते हुए प्रदेश की जनता ने भी दिल खोलकर वोट दिए. 2019 में 29 में से 28 सीटें भाजपा को दीं और 2024 में जो एक सीट की कमी रह गई है, वो भी जनता पूरी कर देगी.

शाह ने कहा, ”मैं प्रदेश की जनता को विश्‍वास दिलाता हूं कि देश के अमृतकाल में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा. आने वाला चुनाव प्रदेश को विकसित और सर्वोच्च राज्य बनाने तथा गरीबी से संपूर्ण मुक्ति दिलाने वाला चुनाव है और मुझे पूरा विश्‍वास है कि प्रदेश की नौ करोड़ जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा.”

शाह ने राज्य में हुए विकास कार्य और समस्याओं पर विराम लगने का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ जैसे जिन नेताओं ने कभी हाथों में हल नहीं पकड़ा, वो हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं. जबकि उनकी सरकार के समय समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4.38 लाख थी, जिसे हमारी सरकार ने 77.96 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया. धान की खरीदी सिर्फ 95 हजार मीट्रिक टन होती थी, जिसे 46.30 लाख टन तक पहुंचाया.

शाह ने कहा कि पहले की सरकारें टुकड़े-टुकड़े विकास पर विश्‍वास करती थीं. 20 हजार घर, 30 हजार शौचालय जैसे लक्ष्य हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पहली बार संपूर्ण सेचुरेशन का कांसेप्ट दिया. हर घर में शौचालय, हर जरूरतमंद माता-बहन को गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जल जैसी योजनाएं संपूर्ण सेचुरेशन की ही उदाहरण हैं. संपूर्ण सेचुरेशन को हासिल करने के लिए ही मोदी सरकार ने प्रदेश के 80 लाख घरों में शौचालय बनाए हैं, तो 1.2 करोड़ प्रधानमंत्री अन्न योजना के कॉर्ड बनाए हैं. 10.87 लाख गैस सिलेंडर बांटे गए हैं. 42 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं. 4000 कि.मी. नए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं. रीवा, ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, 35 रेल्वे स्टेशन विश्‍वस्तरीय बनाए जा रहे हैं.

शाह ने कांग्रेस के 15 माह के शासनकाल को याद करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता है. बंटाढार और कमलनाथ की उस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दीं थीं और गरीब कल्याण अभियान को अपाहिज बना दिया था. उस सरकार ने सहरिया, भारिया और बैगा बहनों को मिलने वाला पोषण अनुदान बंद कर दिया था.

उन्‍होंने कहा कि इस्तीफा देते समय कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, लेकिन करप्शन नाथ ने अपने इस्तीफे से 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाले से संबंधित दस्तावेजों पर साइन किए. करप्शन नाथ ने 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया और 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से उनका संबंध है. करप्शन नाथ ने 600 करोड़ का इफ्को घोटाला, कर्जमाफी में 25000 करोड़ का हेरफेर किया. उस सरकार ने 800 ट्रांसफर करके नया तबादला उद्योग शुरू कर दिया था.

शाह ने कहा कि कमलनाथ को अपनी सरकार के डेढ़ सालों में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए

सतना, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गरमा रहा है और राजनीतिक दल जनता को गारंटी देने के मामले में पीछे नहीं हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने भी राज्य में चुनाव जीतने पर बिजली और स्वास्थ्य सेवा फ्री में उपलब्ध कराने का वादा करते हुए 10 गारंटी दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को सतना पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ 10 गारंटी भी दे डाली. दोनों नेताओं ने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए उठाए गए कदमों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में सरकार बनने पर वे बिजली मुफ्त देंगे और नवंबर तक के सारे पुराने बिलों को माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षकों को स्थायी नौकरी दी जाएगी, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, बेरोजगारों को तीन हजार रुपये महीना दिया जाएगा, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे दिल्ली में भ्रष्टचार करने वालों को जेल भेजा गया है. टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर सरकार आपके द्वार पर होगी, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लागू की जाएगी.

उन्‍होंने कहा कि शहीदों को एक करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी, ठेका कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा. केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब सरकार की जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में जनता ने आप को मौका दिया तो कांग्रेस और भाजपा को लोग भूल जाएंगे.

नई दिल्ली, ईडी ने हाल में मध्य प्रदेश के धार स्थित विभिन्न आरोपी व्यक्तियों से जुड़े आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई 151 करोड़ रुपये से अधिक की मध्य प्रदेश सरकार की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का हिस्सा थी.

तलाशी के दौरान 26 लाख रुपये नकद, अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों का विवरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए.

ईडी ने मध्य प्रदेश सरकार के मालिकाना हक वाली जमीन के अवैध हस्तांतरण के संबंध में धार जिले में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी.

सुधीर रत्नाकर पीटर दास और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने मूल रूप से धार के तत्कालीन ‘महाराजा’ आनंद राव पवार द्वारा दी गई जमीन को कनाडाई प्रेस्बिटेरियन मिशन के डॉ. (मिस) मार्गरेट ओ’हारा को हस्तांतरित करने के लिए षड्यंत्र रचा था.

जमीन का उद्देश्य महिला अस्पताल और डॉक्टरों के लिए आवासीय सुविधा स्थापित करना था.

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर मध्य प्रदेश सरकार की कई एकड़ बेशकीमती जमीन को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया. जमीन का वर्तमान मूल्य 151 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है.

इन जमीनों को अलग कर दिया गया और बाद में विभिन्न आरोपी पक्षों को बेच दिया गया, जिस कारण मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा नुकसान हुआ.

अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.