नई दिल्ली, । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में एक बयान पेश करेंगी जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों का पहला बैच दिखाया जाएगा।
वह निचले सदन में 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को दर्शाने वाला एक बयान भी पेश करेंगी।
इसके अलावा, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
वह तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे।
मुंडा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे।
मंत्री आगे कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
इसके अलावा, लोकसभा एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी बिल, 2019 पर भी चर्चा करने और उसे पारित कर सकती है, जिस पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी।
निचला सदन बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक, 2022 पर भी चर्चा करेगा और उसे पारित करेगा। इसे सदन में बुधवार को पेश किया गया था।
