नई दिल्ली, . भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर, 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है.

संविधान पीठ में शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं.

राजनीतिक दलों, निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं, इसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने वाले राष्ट्रपति के आदेश और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की संसद की कार्रवाई को चुनौती दी गई है.

अब तक, उनके तर्क का मुख्य जोर यह रहा है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 ने स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लिया है.

सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने बार-बार इस स्थायित्व पर संदेह जताया और एक मौके पर टिप्पणी की कि “यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है और इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है.” इसने याचिकाकर्ता पक्ष से ऐसे परिदृश्य पर विचार करने को कहा, जहां पूर्ववर्ती राज्य स्वयं भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहता था.

दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 में अंतर्निहित संघवाद की अवधारणा को राष्ट्रपति या संसद की किसी भी कार्रवाई द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है.

संविधान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण सशर्त नहीं था, बल्कि भारत के साथ विशेष संप्रभुता निहित करने वाला एक “पूर्ण” आत्मसमर्पण था.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राज्यों के साथ सहमति की आवश्यकता वाले संविधान के प्रावधान जरूरी नहीं कि भारत संघ की संप्रभुता को कमजोर करते हों.

वस्तुतः, जम्मू-कश्मीर के संविधान में ही प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा.

इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ होगा और इसमें संविधान की अनुसूची एक में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है.

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेता अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर का एकीकरण “निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा”.

ब्रेकजि‍ट जैसे जनमत संग्रह का जिक्र करने वाले सिब्बल के सुझाव को पसंद नहीं किया गया और अदालत कक्ष के बाहर संविधान पीठ और बड़े पैमाने पर जनता ने इस पर नाराजगी व्यक्त की.

शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए तर्क की एक और पंक्ति यह है कि 1957 के जम्मू और कश्मीर संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं था.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि निस्संदेह, भारतीय संविधान दोनों संविधानों के बीच श्रेष्ठ है.

लेकिन, याचिकाकर्ताओं ने संविधान पीठ के समक्ष आग्रह किया है कि मूल संरचना भारत और जम्मू-कश्मीर दोनों के संविधान से ली जानी चाहिए.

अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की सिफारिश करने में संसद द्वारा राज्य विधायिका की भूमिका निभाने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया गया है.

यह तर्क दिया गया है कि “संविधान शक्ति” और “विधायी शक्ति” के बीच अंतर मौजूद है और एक विधान सभा को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.

याचिकाकर्ताओं ने आगाह किया है कि दोनों को बराबर बताने वाली व्याख्या का खतरनाक प्रभाव होगा. “कल, संसद कह सकती है कि हम संविधान सभा हैं. वे बुनियादी ढांचे को खत्म कर सकते हैं,” सिब्बल ने संविधान पीठ के समक्ष तर्क दिया, उस स्थिति पर विचार करते हुए जहां संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित कर देती है.

उन्होंने कहा, “इस मामले को भूल जाइए, मुझे हमारे भविष्य की चिंता है.”

उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को महत्व मिला, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है कि संसद संविधान में संशोधन करती है, संविधान सभा की अपनी शक्ति का प्रयोग करके नहीं, हालांकि यह एक घटक शक्ति यानी संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग कर रही है, लेकिन संविधान के भीतर प्रदान की गई रूपरेखा के भीतर.

अनुच्छेद 370 का सीमांत नोट, जिसे “जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान” के रूप में पढ़ा जाता है, केंद्र द्वारा इसके निरस्तीकरण के समर्थन में दिया गया एक तर्क है.

लेकिन, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह “अस्थायी” कानूनी प्रावधान की व्याख्या में बहुत ही न्यूनतम भूमिका निभाता है और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पिछले निर्णयों का हवाला दिया है.

उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत होगा कि अनुच्छेद 370 का खंड (3) अप्रासंगिक है और इसे संविधान सभा के रूप में पढ़ना संविधान के अनुच्छेद 370 (डी) में संशोधन के समान होगा, हालांकि इसे राष्‍ट्रपति के एक व्याख्या प्रावधान के माध्यम से डाला गया है.

संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से “कानून के लिए अज्ञात” है.

सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए केंद्र से मौखिक दलीलें मांगने से पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें सुनना जारी रखेगा.

केंद्र, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें समाप्त होने के बाद अपना मामला पेश करेगा, ने अपनी लिखित दलील में विशेष दर्जा रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा सड़क पर हिंसा, अब अतीत की बात बन गई है और “आतंकवाद-अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो कि बहुत अधिक थीं” 2018 में 1,767 की संख्या घटकर 2023 में अब तक शून्य हो गई है.”

इससे पहले, एक अन्य संविधान पीठ ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया था.

इस मामले में कश्मीरी पंडितों और उनके संगठनों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन अपने स्वतंत्र कानूनी पैरों पर खड़े नहीं दिखते बल्कि केंद्र के पक्ष में समर्थन का एक अंग जोड़ते हैं.

उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैराथन कार्यवाही से निश्चित रूप से देश के संवैधानिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा.

नई दिल्ली, . कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अपने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी पश्चिम से पूर्व तक के राज्यों की यात्रा करेंगे. राहुल गांधी की यह यात्रा गुजरात से शुरू होकर मेघालय तक जाएगी.

कांग्रेस राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल करार देते हुए जोर-शोर से भारत जोड़ो यात्रा के इस दूसरे चरण की तैयारी कर रही है. 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी की यात्रा को भले ही महत्वपूर्ण मान रहे हो लेकिन भाजपा इस यात्रा को बहुत ज्यादा तवज्जों देने के लिए तैयार नहीं है.

भाजपा का यह मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर राहुल गांधी अपने आपको राजनीतिक रूप से परिपक्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक असफल कोशिश है. भाजपा का यह भी कहना है कि इस यात्रा से कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है.

से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बांकुरा से लोक सभा सांसद सुभाष सरकार ने कहा कि विपक्ष को देश की जनता की भलाई और देश की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है. उन्हें केवल विरोध करने से मतलब है और सिर्फ कुर्सी की चिंता है.

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राहुल गांधी का हाल सारे देश को पता लग गया है, सारे देश की जनता ने देख लिया है. जो सदन से जाते समय फ्लाइंग किस दे सकते हैं, वह भला क्या कर सकते हैं? इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

वहीं भाजपा की महिला लोक सभा सांसद सुनीता दुग्गल ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह (राहुल गांधी) अपने आप को राजनीतिक रूप से परिपक्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यह असफल कोशिश है.

गुजरात से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी भाजपा लगातार जीतती रही है और अब जब वे प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी भाजपा जीत रही है और जीत का आंकड़ा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है.

उन्होंने प्रदेश और देश में कांग्रेस की हालत पर कटाक्ष करते हुए यह भी जोड़ा कि अब तो गुजरात में हालत यह हो गई है कि आज वहां विपक्ष दिखाई ही नहीं देता है, प्रदेश में विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है और इसी तरह के हालात 2024 में भी रहेंगे.

उन्होंने कहा कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2014 में भी था, 2019 में भी था और 2024 में भी रहेगा और 2024 में एक बार फिर से हमारी ( भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ) सरकार बनेगी.

भोपाल, मध्य प्रदेश में उर्दू भाषा के प्रति छात्रों में लगाव बढ़ाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं में 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा.

उर्दू अकादमी ने प्रदेश के हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी और उर्दू अकादमी की उर्दू कक्षा के विद्यार्थियों को उर्दू में अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है.

उत्तीर्ण छात्र और छात्राएं जिन्होंने 2023 की परीक्षा में सम्मिलित हो कर उर्दू विषय में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा.

सभी पात्र मेघावी विद्यार्थियों में से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्रथम पुरस्कार दो हजार रूपये , द्वितीय पुरस्कार 1500 रूपये दिए जायेंगे.

शेष सभी को तृतीय पुरस्कार के रूप में एक हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी.इसके साथ ही प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जायेंगे.

प्रदेश के जिन छात्रों ने उर्दू कक्षा, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंड्री स्कूल की परीक्षा में उर्दू विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे छात्र-छात्रायें अपनी सत्यापित अंक सूची, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, मोबाईल नं. एवं पूरा पता 30 सितम्बर, 2023 तक मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग के कार्यालय को भेजना होगा.

लखनऊ, . यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाने के आदी हैं, वो किसान, गरीब, दलित की पीड़ा क्या समझेंगे.

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को विधानसभा में सपा मुखिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने नेता विरोधी दल की बातों को सुना. एक घंटे के भाषण में उन्हें सिर्फ गोरखपुर का जलजमाव दिखाई पड़ा. गोरखपुर में एक ही रात 133 मिमी बारिश हुई, इस वजह से जलजमाव हुआ. वहां लोग खुश हैं. उन्हें पता है अब जलजमाव नहीं होगा.

उन्होंने कहा, जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाने के आदी हैं, वो किसान, गरीब, दलित की पीड़ा क्या समझेंगे? पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, ये पूरा प्रदेश जानता है. चौधरी चरण सिंह की बातों को अगर सपा ने जरा-सा भी ध्यान दिया होता, तो इनके शासन काल में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या न करते.

योगी ने कहा कि विपक्ष अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अब गरीबों को जो सरकारी आयुष्मान के कारण सुविधा मिल रही है, वो नहीं दिखाई दे रही है. हमें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, उसे ठीक करने में समय तो लगता है.

योगी ने विपक्ष पर तंज कसा कि 2024 में आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है. 24 में फिर से डबल इंजन की सरकार आने वाली है.

योगी ने कहा कि नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देखकर यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है, वो जनता ने ऐसे ही नहीं दिया. दुष्यंत कुमार ने इस पर बहुत अच्छी बात कही है कि “तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीं नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीं नहीं.” उन्हें जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने ये बात कही भी है कि “समरथ को नहीं कोई दोष गोसाईं.” ऐसे ही लोगों पर बातें अक्षरशः ठीक बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाने के आदी हैं, वो गरीब-किसान-दलित की समस्या और उसकी पीड़ा को क्या समझेंगे. उन्होंने अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार किया था, ये पूरा देश जानता है.

योगी ने कहा कि महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर जाता है. चौधरी चरण सिंह की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने उनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती.

उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी चरण सिंह की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. यह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थीं कि “हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार.” सोना-चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे. उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे.

योगी ने कहा कि अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उससे बाड़ी शब्द भी जुड़ता है. पशुपालन भी उसका पार्ट है. और, जिस सांड की आप बात कर रहे हैं न वो भी उसी का हिस्सा है. आपके समय में वो बूचड़ खाने के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशु धन का पार्ट बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि लगता है पेपर की कटिंग पर होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच में रखवा दी थीं. क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी. शिवपाल जी ने इतना पापड़ बेला है तो कुछ तो सामने आएगा. शिवपाल जी के प्रति हमारी सहानुभूति है. आपके साथ अन्याय हुआ है. आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे भी नहीं.

नई दिल्ली, . वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ था.

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ जनहित याचिका में दिए गए तर्कों पर विचार कर रही थी. याचिकाकर्ताओं ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई लगातार चौथे दिन जारी रही, जिसमें बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका भी शामिल है.

जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन दोषियों की सजा माफ कर दी है जो हत्याओं और बलात्कारियों के गिरोह में शामिल थे.

उन्होंने तर्क दिया कि 2002 के गुजरात दंगों का संदर्भ दोषी को सजा में छूट देने के खिलाफ एक प्रासंगिक कारक है, क्योंकि बिलकिस बानो पर किए गए जुल्‍म को अलग करके नहीं देखा जा सकता.

उन्होंने पीठ को बताया, ”जब बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, तब वह पांच महीने की गर्भवती थी.” उन्होंने कहा कि यह एक ”क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक” कृत्‍य था.

इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित छूट नीति “कोई नीति नहीं” है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की अनदेखी करती है. साथ ही, नीति छूट देने के लिए गंभीरता के आधार पर अपराध को वर्गीकृत करने में भी विफल रही.

वकील वृंदा ग्रोवर ने आगे कहा कि अपराध मानवता के खिलाफ किए गए थे और हमले केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ किए गए थे. ग्रोवर ने कहा कि जनहित याचिकाएं (पीआईएल) राज्य सरकार द्वारा छूट देने के कार्यकारी विवेक और शक्ति को चुनौती देती हैं.

उन्होंने कहा, आपराधिक न्याय प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अंतिम रूप ले चुकी है. उन्होंने बताया कि दोषियों ने उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया और जुर्माना न चुकाने से सजा में छूट स्वयं ही अवैध हो जाती है.

इससे पहले, एक दोषी की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने जनहित याचिकाओं की स्थिरता का विरोध करते हुए कहा था कि जनहित याचिका वादियों ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी याचिकाओं पर विचार करने से भानुमती का पिटारा खुल जाएगा.

केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सीपीआई-एम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल की मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की आसमां शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) का विरोध करते हुए कहा है कि एक बार पीड़िता ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया था. , दूसरों को किसी आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया था कि सजा में कमी और सजा में छूट के सवाल पर दायर जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, “जहां तक सजा की मात्रा का सवाल है, कोई तीसरा पक्ष कभी भी इसमें दखल नहीं दे सकता.”

अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार और दोषियों के वकीलों को अपनी दलीलें आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय की.

गर्भवती महिला के साथ जुलम के दोषी 11 लोगों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था. इन्‍हें ठीक उसी दिन रिहा किया गया, जिस दिन प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कही थी. गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत दोषियों की रिहाई की अनुमति दी थी और कारण बताया था कि दोषियों ने जेल में 15 साल पूरे कर लिए हैं.

भोपाल,   मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं की घर वापसी जारी है.

इसी क्रम में शिवपुरी के कोलारस के धाकड़ समाज के नेता रघुराज सिंह धाकड़ व अन्य नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.कांग्रेस ने बताया कि कोलारस से रघुराज सिंह धाकड़, चंदेरी से जयपाल सिंह यादव एवं यदुराज सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे.ज्ञात हो कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने से गिर गई थी. सिंधिया के साथ ग्वालियर-चंबल इलाके के बड़ी तादाद में नेता भाजपा में शामिल हुए थे.बीते कुछ दिनों से कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं.