एनजीटी में न्यायिक, विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की याचिका पर केंद्र दे जवाब: न्यायालय

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने देशभर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठों के लिए न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में देश के सभी उच्च न्यायालयों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वे एनजीटी पीठों के काम करना शुरू करने तक पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करें।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राधिकारियों ने एनजीटी के लिए न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं जिसके कारण अधिकरण की कई पीठों में प्रभावी तरीके से काम नहीं हो रहा है।

याचिका में दावा किया गया है कि एनजीटी के न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्राधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ‘‘प्रदूषण फैलाने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं है, जहां पर्यावरणीय समस्याओं के निपटान के लिए शिकायत दर्ज कराई जा सके।’