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सरकारी आवासों में ठहरने के लिए अधिकारियों को भुगतान करना होगा: अदालत

नयी दिल्ली,  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि तय मियाद से अधिक सरकारी आवास में रहने वाले लोक सेवकों को ‘‘अनाधिकृत रूप से [...]