सार्वजनिक पटल पर सूचनाएं रखने से आरटीआई दाखिल करने की जरूरत कम हुई : शाह

नयी दिल्ली, ) गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार ने सूचनाओं को सार्वजनिक पटल पर सक्रियता से रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसके चलते सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने की जरूरत कम पड़ रही है।

शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 14वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आरटीआई कानून ने लोगों और सरकार के बीच के अंतर को पाटा है तथा अविश्वास को कम किया है।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित शाह ने कहा कि जब इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा था तो इसके दुरुपयोग को लेकर संदेह जताया गया था लेकिन पिछले 15 सालों में लाभ दुरुपयोग से कहीं ज्यादा रहा।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं के लिए ‘‘डैशबोर्ड’’ और सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध कराने से गरीब से गरीब लाभार्थी तक इनकी जानकारियां पहुंचाई गई हैं।

शाह ने कहा कि सरकार नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन दाखिल करने की जरूरत को कम करने के लिए अधिकतम सूचनाएं सार्वजनिक पटल पर रखने को लेकर एक ढांचा बना रही है।

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