बड़े नोटों पर प्रतिबंध परंतु आटा 25 रुपये किलो?

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पांच सौ तथा एक हाार रुपये की नोट का प्रचलन बंद किए जाने की अचानक घोषणा कर दी। जिस प्रकार हमारे देश में काला धन के विरुध्द गत् लगभग एक दशक से मुहिम चलाई जा रही है देश के कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता इस मुहिम के अगुवाकार बने हुए हैं। तथा इन नेताओं द्वारा एक हाार तथा पांच सौ रुपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा प्रतिबंधित किए जाने की ाोर-शोर से मांग की जा रही थी उसे देखकर इस बात का आभास तो निश्चित रूप से था कि भारत की यह सबसे बड़ी करंसी नोट किसी भी समय बंद की जा सकती है। बहरहाल गत् 8 नवंबर को सायंकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बहुप्रतीक्षित घोषणा को सार्वजनिक करते हुए इन करंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस ंकदम से निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय तथा एक नंबर में अपना लेखा-जोखा रखने वाले लोगों को कोई ंफंर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु ऐसे लोग जिन्होंने हाार व पांच सौ के नोट करोड़ों की संख्या में इधर-उधर लुका-छिपा के रखे हुए हैं उनके लिए इन नोटों की घोषणा करना तथा इतनी बड़ी संख्या में उनके पास इन बड़ी करंसी का भंडारण होना एक परेशानी का सबब ारूर बनेगा।

 निर्मल रानी
निर्मल रानी

हालांकि यूपीए सरकार के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह पर भी इस बात का दबाव बनाया गया था कि एक हाार व पांच सौ की नोट का प्रचलन बंद कर दिया जाए क्योंकि ऐसा कर काले धन की जमांखोरी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ााहिर है डा0 मनमोहन सिंह एक विश्व के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जल्दबााी में इस प्रकार का कोई ंकदम उठाने के बजाए पहले इसके दूरगामी परिणामों की समीक्षा की तथा संभवत: वे इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि ऐसा करना काला धन जमा करने जैसी विकट समस्या का संपूर्ण निदान अथवा समाधान नहीं हो सकता। लिहााा उस समय भी अंफवाहें उड़ने के बावजूद इन बड़ी करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ााहिर है मोदी सरकार ने भी इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचा-समझा होगा उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया होगा। जैसाकि ंखबरों में सुनाई दे रहा है कि सरकार शीघ्र ही दो हाार व पांच सौ रुपये के नोट की एक नई श्रृंखला शुरु करेगी तो आंखिर इस बात की क्या गारंटी है कि काला धन जमा करने को अपना मुख्य व्यवसाय समझते आ रहे लोग या भ्रष्ट व जमांखोर तबंका भविष्य में बााार में आने वाली इन दो हाार व पांच सौ की नोट की जमांखोरी नहीं करेगा या इनका काले धन के रूप में भंडारण नहीं करेगा?

         ऐसा माना जा रहा है कि देश के कुछ रायों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इन्हीं बड़ी नोटों के माध्यम से काला धन पार्टी के चंदे के रूप में इधर से उधर होने की संभावना थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इन चुनावों में काले धन के बेतहाशा आवागमन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। मोदी सरकार के इस ंकदम का प्रभाव निश्चित रूप से उस देश विरोधी नेटवर्क पर भी पड़ेगा जो भारत में इन्हीं दो बड़ी करंसी की जाली नोट देश में प्रसारित करने में जुटा था। हद तो यह हो गई थी कि इन नंकली करंसी का प्रसार इतना अधिक हो गया था कि ंखबरों के अनुसार कहीं-कहीं एटीएम व बैंक से भी ग्राहकों को नंकली नोट मिलने लगे थे। ााहिर है यह राष्ट्रविरोधी नेटवर्क अब अपनी बनाई नंकली करंसी को आग लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकेगा। इन बड़ी करंसी का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों द्वारा भी किए जाने की ंखबरें थीं। सरकार के इस ंकदम से आतंकी संगठनों व इनके आर्थिक मददगारों को भी बड़ा झटका लगेगा। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला हवाला व्यापार भी इस ंफैसले से प्रभावित होगा। परंतु कुल मिलाकर देश का आम व ंगरीब आदमी सरकार के इस ंफैसले से प्रभावित होता दिखाई नहीं दे रहा है।

           जिस समय प्रधानमंत्री द्वारा हाार व पांच सौ की नोट बंद किए जाने संबंधी उनके भाषण का सीधा प्रसारण टेलीविान के विभिन्न चैनल्स पर किया जा रहा था उसी समय कुछ रेहड़ी व रिक्शा चालकों तथा मादूर वर्ग के लोगों से इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई तो उनके विचार जानकर भारत के आम लोगों की इस विषय पर होने वाली प्रतिक्रिया का सही अंदााा हुआ। इनमें से कई लोगों ने यह ंखबर सुनने के बाद तपाक से यही जवाब दिया कि मेरे पास तो कभी एक हाार या पांच सौ की नोट भूले-भटके भी नहीं आई। लिहााा यह नोट चले या न चले उससे हमारी सेहत पर आंखिर क्या ंफंर्क पड़ता है। जबकि कुछ लोगों ने इस ंखबर पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि इन बड़ी नोटों की जमांखोरी अथवा इनका भंडारण आंखिर करते कौन लोग हैं?  यह लोग रिश्वतंखोर,जमांखोर,भ्रष्ट अधिकारी,भ्रष्ट राजनेता, टैक्स चोरी करने वाले व्यवसायी,आयकर न घोषित करने वाले व्यापारी ही होते हैं और ऐसे लोगों के संबंध सत्ता से जुड़े होते हैं ााहिरण है जिन धनाढय लोगों के हाथ लंबे होते हैं तथा सत्ता में जिनके रुसूक़ बने होते हैं वहीं लोग नोटों का भंडारण भी करते हैं॥ और तो और सही मायने में पिछले दरवाो से सत्ता का संचालन ही ऐसे ही दो नंबरी भ्रष्ट व जमांखोर लोगों के माध्यम से ही होता है। लिहााा सरकार ने यदि कल तक इनको दोनों हाथों से देश का धन लूटने का अवसर दिया और एक दिन उन्हीं नोटों को प्रतिबंधित भी कर दिया तो इससे उन भ्रष्ट लोगों पर भी आंखिर क्या ंफंर्क पड़ने वाला है?

         देश के आम आदमी का सरोकार तो इससे भी कहीं यादा बल्कि सर्वप्रथम देश में बढ़ती हुई मंहगाई से है। देश की आम जनता राोमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की ंकीमतों को लेकर यादा चिंतित रहती है। उसका सरोकार बड़ी करंसी के प्रतिबंध से कम और आटे-दाल की बढ़ती ंकीमतों से अधिक है। जो प्रधानमंत्री बड़ी करंसी को बंद करने की घोषणा के बाद पूरे देश की वाहवाही लूटने की कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार देश में पिछले दिनों गेहूं के आटे की ंकीमत अचानक 25 रुपये प्रतिकिलो तक बढ़ गई है ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। दिनभर मेहनत मादूरी करने के बाद दो -तीन सौ रुपये की दिहाड़ी कमाकर शाम को अपने परिवार के लिए आटा-दाल, तेल सबी ंखरीद कर घर ले जाने वाले व्यक्ति का पहला सरोकार इन खाद्य वस्तुओं की ंकीमतों से है। जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी उस समय मोदी जी पूरे देश में घूम-घूम कर मंहगाई पर नियंत्रण न पाने के लिए केंद्र सरकार को कोसते रहते थे तो दूसरी तरंफ केंद्र की सरकार रायों को मंहगाई रोकने व जमांखोरी पर लगाम लगाने का ािम्मेदार ठहराती रहती थी।

         आज तो देश में भी भाजपा की बहुमत सरकार है और देश के विभिन्न रायों में भी भाजपा की ही सरकारें हैं। ऐसे में आटे जैसी सबसे ारूरी वस्तु का मूल्य अचानक इतना बढ़ जाने का क्या अर्थ है। क्या दाल तो क्या रिंफाईंड,डालडा,साबुन,तेल,मसाले,सबियां लगभग सभी चीाों की ंकीमतें आसमान को छू रही हैं। पैट्रोल व डीाल भी एक बार फिर मंहगा हो गया है। ऐसी उम्मीद की जाने लगी है कि ईंधन में हुई इस मूल्य वृध्दि के चलते लोहे व सीमेंट आदि के मूल्य भी बढ़ सकते हैं। गोया देश का आम आदमी जिसने मोदी सरकार के सत्ता में आने पर मंहगाई कम होने की कांफी उम्मीदें लगा रखी थीं उन्हें मंहगाई से निजात के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बजाए इसके मंहगाई और भी अधिक आसमान छूने लगी है। यूपीए सरकार के समय जिस गेहूंु के आटे की ंकीमत 14-15 रुपये प्रति किलो थी वही आटा आज 25 रुपये प्रति किलो की ंकीमत पार कर चुका है। ऐसे में एक हाार व पांच सौ की नोट प्रतिबंधित होने से आम आदमी के आटे व दाल की बढ़ती ंकीमतों से क्या सरोकार? बहरहाल,मंहगाई पर नियंत्रण न सही परंतु जमांखोरी कालाबााारी व काले धन के संग्रह के विरुध्द सरकार का बड़ी करंसी को प्रतिबंधित करने का ंफैसला कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाला वंक्त ही बता सकेगा। एक हाार की नोट बंद कर दो हाार रुपये की नोट चलाने के ंफैसले का धरातल पर क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार इन ंफैसलों से काला धन का संग्रह रोका जा सकेगा यह बातें भविष्य में पता चलेंगी। ााहिर है यदि इस ंफैसले के परिणाम सकारात्मक हुए तो इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए। और यदि इस ंफैसले के बावजूद परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे तो इसे एक ंफुाूल का अभ्यास ही कहा जाएगा। वैसे यादा बेहतर व जनहितकारी उपाय तो यही होता कि प्रधानमंत्री इन बड़ी करंसी को बंद करने से पहले गेहूं के आटे की तथा आम लाोगों की रसोई से जुड़ी ारूरी चीाों की ंकीमतों को नियंत्रित करते।