मप्र की नई सरकार गांवों से शहरों की ओर तेजी से हो रहा पलायन रोकने का काम करेगी : आनंदीबेन

भोपाल,  मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राज्य की नई सरकार गांवों से शहरों की ओर तेजी से हो रहे पलायन को रोकने का काम करेगी और साथ ही भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं के साथ दुराचार एवं बच्चों की गुमशुदगी जैसे अनेक क्षेत्रों में राज्य की आज की स्थिति को बदलेगी।

70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आनंदीबेन ने यहां लाल परेड मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है जिसकी 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। गांवों से शहरों की ओर तेजी से हो रहे पलायन को गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोकने का काम नई सरकार करने जा रही है। इसके लिए ग्रामवार विकास योजनाएं बनाई जाएंगी और उन पर अमल किया जाएगा।’’

इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, बेरोजगार को रोजगार दूर करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है और अगले पांच वर्षों में सरकार इसके लिए पुरजोर प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के पर्याप्त इंतजाम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन के कार्य, आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को एक सुशासित प्रदेश के रूप में पहचान दिलायेंगे।

आनंदीबेन ने कहा प्रदेश में हालिया विधानसभा चुनाव इस बात का साक्षी है कि लोकतंत्र में लोक इच्छा ही सर्वोपरि है और राजनैतिक दल इस बात का सदैव स्मरण रखें।

उन्होंने कहा ‘‘मुझे विश्वास है कि नई सरकार प्रदेश को खुशहाल और तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वहन करेगी।’’

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के 2 लाख रूपये तक के बकाया कृषि ऋण माफ करने का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अन्नदाता किसान को खेती-किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए नई सरकार संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि किसान सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उसकी खेती न केवल लाभ का धंधा बने बल्कि खाद-बीज की खरीदी, उपज के विक्रय, फसल नुकसान पर राहत और शासन-प्रशासन में उसके रोजमर्रा के काम समय पर निराकृत हों। इस दिशा में सभी स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं सरकार करेगी।

वहीं, सरकार की वित्तीय सहायता से लगने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिये जाने के हाल ही के प्रदेश सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए आनंदीबेन ने कहा कि व्यापार और उद्योग का विकास सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए नई सरकार सुविचारित नीतियां बनाकर प्रदेश के अवसंरचनागत विकास को ऐसा रूप देगी कि निवेशक मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आयें। औद्योगिक विकास का फायदा प्रदेश को और प्रदेश के बेरोजगारों को मिले, इसके लिए नीतियों में जरूरी बदलाव सरकार करने जा रही है।