संवैधानिक मर्यादा और हमारी राजनीति

राष्ट्रीय भावना को जगाने वाले त्यौहारों के आगमन से पूर्व हमारे दिलों में स्वाभाविक तौर पर देश भाव का प्रकटीकरण होने लगता है। जरा याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते समय इन राष्ट्रीय त्यौहारों पर भावनाओं का जिस प्रकार से ज्वार उमड़ता था, वह बाल मन के हृदय पर अंकित राष्ट्रीय भावों की लहरनुमा अभिव्यक्ति ही थी। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पर्व केवल एक दिन के त्यौहार बनकर रह गए हैं। अब कहीं भी न तो वैसे नारे लगते दिखाई देते हैं और न ही राष्ट्र के प्रति उमडऩे वाला ज्वार ही दिखाई देता है। आज हम सभी कहीं न कहीं नियमों की अवहेलना करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

सुरेश हिन्दुस्थानी

संवैधानिक नियमों का पालन करना हर राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य होता है और यह होना भी चाहिए। जो भी राष्ट्र या व्यक्ति नियमों की परिधि में चलता है, वह राष्ट्र स्वाभाविक तौर पर मजबूत राष्ट की श्रेणी में ही गिना जाता है, लेकिन जहां भी राष्ट्रीय संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का खेल खेला जाता है, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही कृत्य करने की ओर प्रवृत होता है। हमारे देश में संवैधानिक परिधियों का अपने-अपने हिसाब से लाभ लेने का प्रयास किया जाता रहा है। जबकि यह नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हम अपने देश के संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोडऩे का काम ही करते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसा करके हम अपने जीवन की आदर्श आचार संहिता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जिस प्रकार से जीवन को चलाने के लिए एक दिनचर्या होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य भी हैं। उसे भी एक बार जीना चाहिए, क्योंकि यह देश भी तो अपना ही है।

यह सर्वसम्मत सत्य है कि हमारी न्यायपालिका सत्य का अनुसंधान कर किसी परिणति पर पहुंचती हैं। फिर भी यह दिखाई देता है कि अनुकूल निर्णय को हम सहर्ष स्वीकार करने की मुद्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से न्यायालय का निर्णय प्रतिकूल आता है तो हम न्यायालय के निर्णय को भी शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी कभी तो न्यायालय के निर्णयों को राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। हमें याद ही होगा वह प्रकरण जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहबानो के तलाक मामले में अभूतपूर्व निर्णय सुनाते हुए न्याय दिला दिया। शाहबानो न्यायालय से विजयी हो गई, लेकिन राजनीति सत्ता ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया। इसमें यही कहा गया कि उस समय की केन्द्र सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने हार गई। सरकार द्वारा न्यायालय के निर्णय को बदल देने के इस कार्य को पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से देखा गया। सरकार ने एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए न्यायालय के निर्णय को ही बदल दिया। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकारों ने अपने ही संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक लाभ लिया।

इसी प्रकार तीन तलाक वाले मामले को भी राजनीतिक हितों से देखा जा रहा है, जबकि यह निर्णय महिला उत्पीडऩ को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम ही है। आज हम सभी संविधान की रक्षा करने की कसम तो खाते हैं, लेकिन हम अपना विचार करें कि क्या हम वास्तव में नियमों का पूरी तरह से पालन करते दिखाई देते हैं? हम मर्यादाओं को तोडऩे के लिए कदम क्यों बढ़ा रहे हैं? जब हम छोटे से नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बड़े नियम के पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। हमने देखा ही होगा कि केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए तमाम प्रकार के नियम बना रही है, इतना ही नहीं इस अभियान को सफलता पूर्व संचालित करने के लिए पूरा जोर भी लगा रही है, लेकिन हमारा समाज कहीं न कहीं इस अभियान को ही धता बताने का काम कर रहा है। इसी प्रकार यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हर चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं, लेकिन हम जागरुक होते हुए भी इन नियमों का स्वयं पालन करने के लिए पहल नहीं करते। इसका मतलब यह भी है कि हमारे पीछे कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो ही हम कुछ पालन करने की मुद्रा में आते हैं। यह विसंगति नहीं तो क्या है कि हमें पालन कराने वाला भी कोई होना चाहिए।

हमें यह भी ज्ञात होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय मर्यादाओं को भी चकनाचूर किया जाता है। भारत के मानबिन्दुओं के शाश्वत नियमों को तोडऩे का काम किया जाता है। अभी हाल ही में सबरीमाला प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद महिलाओं में मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर के नियमों को तोडऩे का दुस्साहस किया। हालांकि न्यायालय ने ही ऐसा करने के लिए प्रवृत किया था, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं और उन मान्यताओं का पालन करना समाज की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जब कोई नियम तोडऩे का निर्णय आता है तो हमारी सक्रियता बढ़ जाती है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सक्रियता नियम का पालन करने के लिए क्यों नहीं होती।

गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। यह त्यौहार हमें संवैधानिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रेरणा कहीं लुप्त होती दिखाई दे रही है। हमें यह भी याद नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहले यहां यह बताना बहुत ही आवश्यक लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों में वे सभी चीजें आती हैं जो इस राष्ट्र को सामथ्र्यवान बनाने के लिए आवश्यक हैं।