जनप्रतिनिधियों और उनके परिजनों की संपत्ति पर निगरानी

एक सवस्थ लोकतंत्र के संवैधानिक एवं नैतिक अस्तित्व के लिए चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बेहद जरूरी है। सांसदों और विधायकों द्वारा वैध-अवैध चल-अचल संपत्तिा की जमाखोरी करना लोकतंत्र के असफल होने का षुरूआती संकेत है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतंत्र के विनाष की ओर बढ़ेगा और माफिया राज का मार्ग खुलता जाएगा। दुर्भाग्य से हमारे देष में अब तक न तो संसद और न ही निर्वाचन आयोग ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। गोया इस लिहाज से जनप्रतिनिधियों और उन पर आश्रित परिजनों की संपत्तिा की निगरानी के लिए एक तंत्र का होना जरूरी है। जिससे यदि उनकी संपत्तिा में कोई असंगत या अवैध वृध्दि होती है तो उस पर कार्यवाही की सिफारिष की जा सके। देष की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव जीतकर बेतहाषा दौलत अर्जित करने वाले सांसदों और विधायकों पर अंकुष लगाने की दृश्टि से उपरोक्त आषय का फैसला सुनाया है।

प्रमोद भार्गव

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सेवी संस्था लोकप्रहरी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। लोकप्रहरी ने बताया था कि लोकसभा के 26 और राज्यसभा के 11 सांसदों और देष की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित 257 विधायकों की दौलत में असाधारण वृध्दि देखने में आई है। इसी सिलसिले में सीबीडीटी ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि षुरूआती जांच में सात लोकसभा सांसदों और 98 विधायकों की संपत्तिा में बेहिसाब बढ़ोत्तारी दर्ज की गई है। नतीजतन जनप्रतिनिधियों को पत्नि, बच्चों और आश्रितों की आय के स्रोत भी बताने के आदेष जारी किए जाएं। दरअसल इसी याचिका में षामिल एसोसिएषन ऑफ डेमोक्रेर्टिक रिफॉर्म (एडीआर) ने चुनाव के वक्त उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों में बताई गई चल-अचल संपत्तिा के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर बताया था कि लोकसभा के चार सांसदों की आमदनी में 12 गुना और 22 की आय में पांच गुना धन की बढ़ोतरी हुई है।

तमिलनाडू की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता भी आय की इसी असमान वृध्दि की चपेट में आ गईं थीं और उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के आदेष पर जेल जाने के साथ पद भी गंवाना पड़ा था। सुब्रामण्यम स्वामी जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्तिा का मामला 1996 में न्यायालय ले गए थे। स्वामी ने इस मामले का आधार उन दो षपथ-पत्रों को बनाया था, जो जयललिता ने 1991 और 1996 में विधानसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के साथ नत्थी किए थे। जुलाई 1991 को प्रस्तुत हलफनामे में जयललिता ने अपनी चल-अचल संपत्तिा 2.01 करोड़ रुपए घोशित की थी। किंतु पांच साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 1996 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो षपथ-पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया, उसमें अपनी दौलत 66.65 करोड़ रुपए घोशित की थी। नतीजतन स्वयं अनुपातहीन संपत्तिा की उलझन में उलझ गईं और जेल जाने के साथ पद भी गंवाना पड़ गया था। यदि कालांतर में अदालत के इस निर्देष पर अमल होता है तो चुनाव सुधार की दिषा में यह महत्वपूण्र् ा पहल तो होगी ही, राजनेताओं को मजबूर होकर राजनीति में षुचिता का पालन भी करना होगा। क्योंकि आय की ऐसी विसंगतियां आय के स्रोतों को राजनीतिक दुराचरण से जोड़ने का काम भी करती है। इसीलिए राजनीति का बहुआयामी चरित्रहनन या अपराधीकरण हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के साथ बिडंबना के रूप में पेष आ रहा है।  हर चुनाव के बाद संसद और विधानसाभाओं में ऐसे लोगों की संख्या बड़ी हुई दिखाई देती है, जो अपराध से जुड़े हैं। राजनीतिक दलों के पदों और समितियों में भी इनकी षक्ति बढ़ी है और प्रभाव का विस्तार हुआ है। तय है,यह स्थिति लोकतंत्रिक व्यवस्था पर आम आदमी का भरोसा कमजोर करती है। हाल ही में विधायिका में गतिषील कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं, जिनसे लोकतंत्र षर्मसार हुआ है और लोग ऐसे जन प्रतिनिघियों से मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं।

    भारतीय लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक परिदृष्य में जो अनिष्चय,असमंजस और हो-हल्ला का कोहरा छाया हुआ है,वह इतना गहरा, अपारदर्षी और अनैतिक है कि इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। षेर-गीदड़ और कुत्ते-बिल्ली एक ही घाट पर पानी पीने में लगे हैं। राश्ट्र्रीय हित व क्षेत्रीय समस्याओं को हाषिए पर छोड़,जनप्रतिनिधियों ने सत्ता को स्वंय की समृध्दि का साधन और वोट बैंक की राजनीति का खेल जिस बेषर्मी से बनाया हुआ है,वह लोकतंत्र को लज्जित करने वाली स्थिति है। लिहाजा लोकतंत्र का प्रतिनिधि ईमानदार, नैतिक दृश्टि से मजबूत और जनता व संविधान के प्रति जबाबदेह होना चाहिए।

    अदालत से याचिकाकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों की आय में असंगत वृध्दि की जांच का आदेष देने की गुहार भी लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चेलमेष्वर ने इस मांग को इसलिए नहीं माना क्योंकि नेताओं की बड़ी संपत्तिा की नियमित निगरानी के लिए फिलहाल देष के पास कोई स्वतंत्र सरकारी तंत्र नहीं है। लिहाजा इस स्थिति में अदालत किसी प्रकार के जांच का आदेष देती है तो इस जांच को नेता राजनैतिक प्रतिषोध की भावना को बढ़ावा देने वाला आदेष मानेंगे। इसे विधायिका में न्यायपालिका का अतिरिक्त हस्तक्षेप ही कहा जाएगा। इसीलिए फिलहाल अदालत ने संयम से काम लेते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अब स्वयं, पत्नी और आश्रित की संपत्तिा के साथ आय का स्रोत भी षपथ पत्र के जरिए बताना जरूरी होगा। साथ ही प्रत्याषियों को निर्वाचन आयोग को यह बताना भी जरूरी होगा कि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य की कंपनी को कोई सरकारी टेंडर मिला है अथवा नहीं। इस जानकारी में निर्माण और वस्तुओं की प्रदायगी संबंधी जानकारी देनी होगी। अब तक प्रत्याषी को नामांकन के समय अपनी पत्नी और तीन आश्रितों की चल-अचल संपत्तिा और देनदारी की ही जानकारी देनी होती थी। प्रत्याषी इस झोल का फायदा उठाते हुए माता-पिता, बेटा-बहु एवं बेटी-दामाद की जानकारी नहीं देते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पश्ट निर्देष दिया है कि वह निर्वाचित प्रतिनिधियों, उनके जीवन-साथी और आश्रितों के दौलत संबंधी आंकड़ों को समय-समय पर इकट्ठा करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करे। जिससे यदि इनकी परिसंपत्तिायों में कोई असमान इजाफा होता है तो उचित कार्यवाही की जा सके। साथ ही इन्हें जनता के सामने सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान भी हो। यदि यह संभव हो जाता है तो प्रत्याषी को चुनाव लड़ने के पहले ही अयोग्य ठहराने का रास्ता खुल जाएगा। वैसे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रत्याषी के ‘सहयोगियों’ यानी पत्नी, बच्चे और आश्रित की संपत्तिायों तथा आय के स्रोतों का खुलासा नहीं करना भ्रश्ट आचरण माना गया है।

    राजनीति में पवित्रता का मानक स्थापित करने के ये उपाय अमल में आ जाते है तो षुचिता के साथ राजनीति में आदर्ष के मूल्य भी स्थापित होंगे। हालांकि अभी भी अपवाद स्वरूप आज भी हमारे गणतंत्र में ऐसे नेता हैं, जो लगातार सत्ताा में बने रहने के बावजूद अवैध संपत्तिा की जमाखोरी से सर्वथा दूरी बनाए हुए है। माणिक सरकार त्रिपुरा के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी ईमानदारी और सादगी की यह बानगी है कि वे साइकल से चलते हैं और उनकी चल अथवा अचल संपत्तिा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पष्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी आदर्ष की अनुगामी हैं। आज भी वे हवाई चप्पल पहनती हैं और उनके बदन पर साधारण सूती साड़ी होती है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद भी उनकी संपत्तिा नहीं बढ़ी है। लेकिन अपवाद के रूप में बचे इन नेताओं की सादगी कब तक बनी रह पाती है, फिलहाल यह कहना मुष्किल है, क्योंकि इनकी यह सादगी बार-बार लोकतंत्र की कसौटी पर कसी जा रही है। गोया, इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र से धनतंत्र की विदाई जरूरी है।