जलमार्गों को केंद्रीय सड़क कोष से राशि जारी करने के लिए विधेयक मानसून सत्र में : गडकरी

नयी दिल्ली,  संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करेगी जो उसे केंद्रीय सड़क कोष से अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए सक्षम बनाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘ हम केंद्रीय सड़क कोष (संशोधन) विधेयक-2017 को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश करेंगे।’’ उल्लेखनीय है कि पिछले साल संसद ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम-2016 को अधिनियमित किया था। इसका मकसद देश में मौजूदा 5 राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए जलमार्गों का विकास एवं रखरखाव करना है।

गडकरी ने कहा, ‘‘ एक बार अधिनियमित होने के बाद हमारे जलमार्गों को बढ़ावा देंगे क्योंकि जल के माध्यम से माल परिवहन कई गुना सस्ता और (पर्यावरण की दृष्टि) साफ परिवहन व्यवस्था है। यह माल परिवहन की लागत को कम करेगा।’’ गौरतलब है कि मई में मंत्रिमंडल ने पोत परिवहन मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी कि केंद्रीय सड़क कोष का करीब 2.5% राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर व्यय किया जाए।

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