अदालतों में वीसी की सुविधा देने की प्रक्रिया तेज करे सरकार: उच्च न्यायालय

मुंबई,  :भाषा: बंबई उच्च न्यायालय ने राज्यभर की सभी अदालतों में वीडियो कांफ्रेंस:वीसी: की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता पर नाखुशी जतायी है।

न्यायमूर्ति वी एम कनाडे की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने दिसंबर 2016 में राज्य के गृह विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे कि राज्य में सभी अदालतों में इस वर्ष मार्च तक वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

न्यायमूर्ति कनाडे ने कहा, ‘‘छह दिसंबर को हमारे आखिरी आदेश से लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं की गयी। पिछले आदेशों की तारीखों से लेकर आज की तारीख तक एक भी अदालत में वीडिया कांफ्रेंस की सुविधा मुहैया नहीं करायी गयी।’’ अदालत ने कहा, ‘‘हम राज्य सरकार के गृह विभाग को सभी अदालतों में वीडिया कांफ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि इसमें समय लगेगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी निरंतर निगरानी के बिना यह नहीं होगा।’’ अदालत ने औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में एक आरोपी शेख अब्दुल नईम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिये। आरोपी ने दावा किया कि पुलिस एस्कॉर्ट की कमी के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है।